पुण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मोठा धक्का! कथित आर्थिक व्यवहार प्रकरणी तब्बल सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

 

प्रतिनिधी : विनायक साबळे 

पुणे : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुण्यातील कार्यालयांमध्ये कथित आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. उद्योगांना उभारणीसाठी आणि संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या संमती मंजुरीच्या प्रक्रियेशी संबंधित तक्रारींची दखल घेत मंडळाने पुण्यातील तब्बल सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये एका प्रादेशिक अधिकाऱ्यासह दोन उपप्रादेशिक अधिकारी आणि तीन क्षेत्र अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे उद्योगांना परवानग्या देण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि तक्रारींच्या गांभीर्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

उपलब्ध कार्यालयीन आदेशांनुसार, या प्रकरणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासोबत चित्रफितींचे पुरावे जोडण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात आले; मात्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी हे खुलासे समाधानकारक नसल्याचे नमूद करत अमान्य केले. त्यानंतर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले.

सहा अधिकाऱ्यांवर कारवाई; प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा

या कारवाईत पुण्यातील एका प्रादेशिक अधिकाऱ्यासह दोन उपप्रादेशिक अधिकारी आणि तीन क्षेत्र अधिकारी अशा एकूण सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकाच प्रकरणाच्या अनुषंगाने विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने मंडळाच्या पुणे कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

उद्योगांना परवानग्या देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

उद्योग सुरू करण्यापूर्वी तसेच उद्योगांचे संचालन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक संमती मिळविण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची असते. अशा प्रक्रियेशी संबंधित कथित आर्थिक देवाणघेवाणीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने या प्रकरणाला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

या परवानगी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक असणे आणि तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे ही उद्योगविश्वासासाठी महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी केवळ निलंबनापुरती मर्यादित न राहता तक्रारींमधील प्रत्येक मुद्द्याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

खुलासे अमान्य; विभागीय चौकशीचे आदेश

कार्यालयीन आदेशांनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी लेखी खुलासे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. प्राप्त खुलासे समाधानकारक नसल्याचे नमूद करत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ते अमान्य केले. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

आता विभागीय चौकशीमध्ये तक्रारींची पार्श्वभूमी, उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे, मंजुरी प्रक्रियेतील नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे. चौकशी निष्पक्ष आणि तथ्याधारित पद्धतीने पूर्ण झाल्यास या प्रकरणातील आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.

निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित सहा अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्यालयात निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबन कायम राहणार असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.

आता चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लक्ष

या कारवाईनंतर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रारींमधील आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी आणि चौकशीचा निष्कर्ष. कथित आर्थिक व्यवहार नेमके कशा प्रकारचे होते, त्यांचा संमती मंजुरी प्रक्रियेशी संबंध होता का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय होती, याबाबत अधिकृत चौकशीतून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.